बारम्बार सोधिने प्रश्‍नहरु (FAQs)

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ले सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेश बमोजिम सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । सो सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा पटकपटक सोधिने प्रश्‍नहरु र ती प्रश्‍नको जवाफ तयार गरी सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई जानकारी उपलब्ध गराइएको छ ।

कर्मचारी समायोजन भन्‍नाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदस्थापन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत कर्मचारीले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन अनलाइन आवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा उल्लिखित कर्मचारी समायोजनका आधारहरु बमोजिम कर्मचारीले प्राथमिकताक्रममा छनौट गरेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमध्येमा समायोजन गरिनेछ ।

(क)      प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी समायोजनका आधारहरु निम्‍नानुसार हुनेछन्:-

(क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता,

(ख) कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता,

(ग) कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह,

(घ) हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना,

(ङ) नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना,

(च) उमेरको ज्येष्ठता ।

(ख)     संघीय निजामती सेवाको पदमा कर्मचारी समायोजनका आधारहरु निम्नानुसार हुनेछन्:-

(क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता,

(ख) कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता,

(ग) उमेरको ज्येष्ठता ।

समायोजन हुँदा श्रीमान् / श्रीमतीले एकै जिल्लाका स्थानीय तह तथा एकै प्रदेशमा जान आवेदन गर्न सक्नेछन् । तर, समायोजनका आधारहरुबमोजिम निजहरु सम्भव भएसम्म मात्र एकै जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरु वा एकै प्रदेशमा समायोजन हुन सक्नेछन् ।

सरकारी सेवा अन्य सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका लागि समायोजन प्रकृयामा सहभागी हुन अनिवार्य छ । तर, साविक स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा तत् तत् तहबाट नं समायोजन गर्न पत्राचार गरिसकिएको छ । तत् पश्‍चात अन्य सेवाका अन्य कर्मचारीहरुलाई समायोजन गरी बाँकी रहेको पदहरुमा सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन गरिनेछ ।समायोजनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचना बमोजिम समायोजन प्रकृयामा सहभागी नभएमा राष्‍ट्रिय किताबखानामा रहेको कर्मचारीको विवरणको आधारमा सेवा सञ्‍चालन गर्ने निकायले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्नेछ ।

“सरकारी सेवाका कर्मचारी” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवाका कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

“अन्य सेवाका कर्मचारी” भन्‍नाले साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका वा खारेजीमा परेका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

समायोजन एक युगमा एक दिन एकचोटी मात्र आउने अवसर हो । यसर्थ, जनताका नजिकका इकाईहरुबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न पाउने यस सुनौलो अवसरबाट प्राप्त हुने फाइदाहरु निम्‍नानुसार छन्:-

(क) कर्मचारी समायोजनका आधारहरु बमोजिम रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुनसक्ने ।

(ख) प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा अध्यादेशमा भएको व्यवस्था बमोजिम दुई ग्रेड थप वा एक तह वृद्धि पाउने ।

(ग) नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक वर्गिकरणको आधारमा दुर्गम स्थानमा समायोजन भईजाने कर्मचारीले थप प्रोत्साहन सुविधा पाउने ।

(घ) समायोजन भएको तहको सेवाको पदमा पदोन्नति तथा सरुवा हुन पाउने । यो सुविधा श्रेणीवाट तहमा समायोजन हुने सरकारी सेवाका कर्मचारीले मात्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

(ङ) अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत सम्बन्धित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अर्को तहको सेवाको पदमा पदोन्नति हुने अवसर प्राप्त हुने ।

(च) सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुको सेवा निवृत्त सुविधा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने ।

समायोजनमा जाँदा कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधा नघट्ने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसको लागि समायोजन हुने कर्मचारीहरु नियुक्त हुँदाका बखतको सेवा शर्त र सुविधामा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कानून बनाउन नपाउने व्यवस्था सहितको सेवा शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा तोकिएको छ । सरकारी सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सेवा निवृत्त दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुँदा निजको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा समेत अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनमा सो कुराको सुनिश्‍चितता हुने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीहरुको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुनेछ । तर, प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पदमा संघीय निजामती सेवाबाट कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघ तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नबनेसम्म स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ बमोजिम उक्त पदहरुमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित सेवा समूहको कर्मचारीलाई कामकाज गर्न तोक्नेछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार भएको सफ्टवेयरको प्रयोग गरी स्वतन्त्र र निष्‍पक्ष ढंगबाट सेवा सञ्‍चालन गर्ने निकायले समायोजन गर्दछ ।

विदेशमा रहेका र अध्ययन विदामा रहेका सबै कर्मचारीले अरु कर्मचारी सरह संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको सफ्टवेयरमा अनलाइन फाराम भरी समायोजनमा प्रकृयामा अनिवार्य सहभागि हुनुपर्ने छ । विदेशबाट फर्किएपछि वा अध्ययन विदा सकिएपछि अध्यादेशमा तोकिएको अवधीभित्र आफू समायोजन भएको तह र निकायमा हाजिर हुनुपर्नेछ ।

प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेका कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारिरिक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले तोकेको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले उपयुक्त ठहर्याए बमोजिम समायोजन गरिनेछ ।

अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष भन्दा कम अवधी बाँकी भएका कर्मचारीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन सक्ने छैनन् । निजहरुलाई संघको सेवामा समायोजन गरिनेछ । तर, प्रदेश वा स्थानीय तहमा संगठन संरचना सहित कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण भएका निकाय वा कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन । समायोजनको सूचना प्रकाशन हुँदाका बखत स्थानीय तहमा नै विगत लामो समयदेखी कामकाज गरेको निजामती कर्मचारीहरुलाई उमेरको हदबन्दीको बारेमा निर्देशन तथा समन्वय समितिले उपयुक्त निर्णय लिई समायोजनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ ।

त्यस्ता कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदको लागि तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको भएमा प्रदेश वा स्थानीय तहको शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूहको पदमा सेवा सञ्‍चालन गर्ने निकायको सिफारिसमा निर्देशन तथा समन्वय समितिको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ ।

फाजिलमा रहेका कर्मचारीले हाजिर भईरहेको कार्यालयबाट फाजिल जनाई आवेदन गर्न सक्नेछन् । "हाल कार्यरत कार्यालय"लाई नै फाजिल जनाई हाल कार्यरत कार्यालय उल्लेख गर्न सक्नेछन् ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ मा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख भए अनुसार कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा भएको बढुवा प्रयोजनका लागि समेत सोही योग्यता लागू हुनेछ । उदाहरणको लागि अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा (४) बमोजिम राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट अधिकृतस्तर छैटौँ तहमा समायोजन हुनको लागि सम्बन्धित सेवा, समूहको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह(+२) वा सो सरहको हासिल गरेको हुनुपर्ने छ । तर, पाँचवर्ष भन्दा बढी जतिसुकै सेवा अवधी भएतापनि उल्लेखित शैक्षिक योग्यता नभएको अवस्थामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा पाचौँ तहमा मात्र समायोजन हुनेछ ।

सामन्यतया कर्मचारीहरु हाल कार्यरत रहेको सेवा, समूह, उपसमूहमा मात्र समायोजन गरिनेछ, सेवा परिवर्तन गरी समायोजन गरिनेछैन । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कतैपनि दरबन्दी नभएका सरकारी सेवाका स्थायी कर्मचारीहरुको हकमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदको लागि तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको भएमा प्रदेश वा स्थानीय तहको शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूहको पदमा सेवा सञ्‍चालन गर्ने निकायको सिफारिसमा निर्देशन तथा समन्वय समितिको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ खारेज भईसकेको र कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लागू भईसकेको अवस्थामा विगतको ऐनमा भएको स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था स्वतः निष्कृय भएको छ । स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने विगतको परिपत्र समेत स्वतः खारेज भएको छ ।

सरकारी सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा छैठौँ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा संघको स्वास्थ्य सेवाको छैठौँ तहको कर्मचारीले पाउने सरहको सेवा निवृत्त सुविधा पाउनेछ ।

राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको आफ्नो व्यक्तिगत विवरण ठिक भए नभएको/अध्यावधिक भए नभएको रुजु गरी अध्यावधिक नभएको भए आफ्नो हुनुपर्ने विवरणसँग सम्बन्धित कागजातहरु संलग्‍न गरी आफू कार्यरत कार्यालयबाट राष्ट्रिय किताबखानामा पत्र पठाई व्यक्तिगत विवरण (हालको पदको नियुक्ति मिति, तल्लो पदको नियुक्ति मिति, हाल कार्यरत कार्यालय, हालको स्थायी ठेगाना र मोबाइल नम्बर) अध्यावधिक गर्न सकिनेछ । अथवा, सम्बन्धित विवरण info@pis.gov.np मा इमेल ठेगानामा इमेल गरी समेत विवरण अध्यावधिक गर्न सकिनेछ । यसको लागि थप जानकारी चाहिएमा राष्ट्रिय किताबखानाको वेबसाइट www.pis.gov.np मा गई हेर्न वा कम्युटर इन्जिनियर रमिता महर्जनलाई ९८६०६८९१६१ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

कर्मचारी समायोजन प्रयोजनका लागि हाललाई कर्मचारी सरुवाको काम स्थगित गरिएको छ । कर्मचारीहरुले समायोजनका निम्ति निवेदन दिन आफू खटिएको कार्यरत कार्यालयमा उपस्थित भई विवरण भर्नुपर्ने भएकोले विभिन्‍न सेवा समूह सञ्‍चालन गर्ने मन्त्रालय तथा अन्य निकायको निर्णय बमोजिम यसभन्दा अगाडिको निर्णय बमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरुले आफू खटिएको कार्यालयमा २०७५/ ०८/२८ गते शुक्रबारभित्र अनिवार्य रुपमा हाजिर भई सो को जानकारी सम्बन्धित सेवा सञ्‍चालन गर्ने निकाय/मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानामा समेत पठाउनुपर्नेछ ।

साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यरत तहमा नै समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी समायोजन गर्दा निज कर्मचारीले पाएको स्थायी नियुक्तिको सक्कल प्रति रुजु गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई अध्यादेश जारी भएको १० दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समायोजनको पत्र दिनुपर्ने छ र सो को जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत गराउनु पर्नेछ । यसका लागि सबै स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र समेत गरिसकिएको छ ।

समायोजनको अवधिमा आफू स्थायी नियुक्ति पाएको स्थानीय तहमा नभई जिल्ला समन्वय समिति वा अन्य स्थानीय तहमा कार्यरत भएको अवस्थामा आफू स्थायी नियुक्ति पाएको स्थानीय तहवाट समायोजनको पत्र लिनु पर्नेछ । यस सन्दर्भमा स्थायी नियुक्ति पाएको स्थानीय तहमा काज फिर्ता हुनुपर्ने स्थितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले काज फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

साविकका जिल्ला विकास समितिबाट स्थायी नियुक्ति पाई हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रकाशन हुने समायोजनको सूचना अनुसार आवेदन माग गरी अध्यादेशमा उल्लिखित आधारहरु बमोजिम सोही जिल्ला भित्रका स्थानीय तहहरुमा समायोजन गरिनेछ ।

साविकका जिल्ला विकास समितिबाट स्थायी नियुक्ति पाई हाल जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रकाशन हुने समायोजनको सूचना अनुसार आवेदन माग गरी अध्यादेशमा उल्लिखित आधारहरु बमोजिम सोही जिल्ला भित्रका स्थानीय तहहरुमा समायोजन गरिनेछ ।

अध्यादेशको दफा ७(४)मा अन्य सेवाका कर्मचारीको स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा ग्रेड वा तह बृद्दिको व्यवस्था गरिएको छैन । अध्यादेशको दफा २३ बमोजिम अन्य सेवाको हकमा मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

सरूवा भएको कार्यालयमा रमाना लिई हाजिर हुन जाने कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले हाजिर गराउनु पर्नेछ । मंसिर २५ गते अगाडि भएका सरूवा अनुसार रमाना लिई हाजिर गर्न जाने कर्मचारीको हकमा मात्र यो व्यवस्था लागु हुनेछ । यसरी हाजिर हुने कर्मचारीको दरबन्दी नहुँदा समेतको हकमा यही व्यवस्था लागु हुनेछ र यस्तो कर्मचारीले राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको विवरण समेत अध्यावधिक गराउनु पर्नेछ ।