व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४’ बहुमतले पारित गरेको छ ।
बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले विधेयकका विशेषताका बारेमा जानकारी गराउँदै संविधानको प्रावधान बमोजिम विधेयकमा कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था गरिएकाले विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा जीवन परियार, चुडामणि विक जंगली, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, मीना पुन, प्रेम सुवाल, रामहरि सुवेदी, रामहरि खतिवडा, रवीन्द्र अधिकारी र रुक्मिणी चौधरीले सबै कर्मचारीले सरकारले खटाएको स्थानमा जानैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । कर्मचारीले दलगतरुपमा नभई राष्ट्रियस्तरको एकमात्र टे«ड युनियन बनाउन पाउने प्रावधान विधेयकमा राख्न पनि उहाँहरुले सुझाव दिनुभएको थियो ।
विधेयक समायोजन भएसँगै २० वर्ष सेवा अवधी पुगेका र ५० वर्षे उमेर पुगेका कर्मचारीले एकुमष्ट ७ वर्षको तलव बराबरको पेनसनसहित अवकाश लिन पाउनेछन् ।
यसभन्दा अघि अवकाश हुने बेलाको एकतह स्वतः बढुवा अब नहुने भएको छ । कर्मचारी समायोजना भइसकेपछि ५ वर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्नेछ । ५ वर्षपछि भने सरुवा हुनेछ ।
त्यस्तै यसअघिको संसद सेवाका कर्मचारी निजामतीमा सेवामा जान नपाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्दै संसद सेवाका कर्मचारी नजिामती सेवामा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
